काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सो रिटबारे सुनुवाइ गर्दै सरकार विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मागसहित सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी भन्नेबित्तिकै भौगोलिक र जलवायु दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
२०७१ सालमा प्राकृतिक तथा बृत समितीले गरेको अध्यनले गिटी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न नसकिने निष्कर्षण निकाले थियो । समतिको अध्यनले चोरी पैठारी नरोके नेपालले नै महंगो मूल्यमा गिटी, बालुवा आयात गर्न पर्ने निष्कर्ण मसेत निकालेको थियो ।
सरकारले पनि उक्त अध्यन प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्नुको साटो क्रसर माफियासंग मिलेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै सरोकारवाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
