काठमाडौं।अध्यादेश जारी गरी ३ सदस्यीय उपस्थितिमा पनि नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभयो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघट्नको मौका छोपी प्रधानमन्त्री ओलीले ३० जना नियुक्त गर्नुभयो भने दोस्रो पटक फेरी संसद विघटनको मौका छोपी फेरी ओलीले थप २० जना संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्नुभयो । संविधानको धारा २ सय ९२ मा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र समितिले उक्त निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने भनिएको छ ।
यदि संसदीय सुनुवाई भएको भए अध्यादेशबाट तिन सदस्यीले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समतिको बहुमत सदस्यले अस्विकृत गरेर ति नियुक्तिलाई बदर गर्न सक्थ्यो तर संवैधानिक आयोगमा संसदीय सुनुवाइ छल्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै दुवै पटक नियुक्ति गरीएको छ ।संसद क्रियाशिल नभएको अवस्थामा संसदिय सुनुवाइ हुने अवस्था पनि रहदैन् ।
प्रधामन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघट्न भएको मौका छोपेर ति आयोगमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नुभएको छ । सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्तिको अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था रहेको छ।तर तर ऐनकै अर्को व्यवस्थामा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रवधानले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
अव संवैधानिक परिषद सम्बम्वन्धी ऐन नै संविधान संशोधन गरी सच्याउनुपर्ने कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको भनाई छ ।नयाँ सरकार बनेमा अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति तत्काल बदर गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा हालसम्म १७ ओटा दायर गरिएको भए पनि रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अझै पनि सुनुवाइ गर्न सकिरहेको छैन।सर्वोच्चले सुनुवाईमा चासो नदेखाउदा अवको विकल्प भनेकै नयाँ सरकारले ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरुले कामगरीरहेका छन् ।
