काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा घिसिङविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धि सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
निर्देशक बनाएपछि शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको पर्फमेन्स एग्रीमेन्ट फर म्यानेजिङ डाइरेक्टर र शाक्यलाई उर्जा आयोगको विशेषज्ञ बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल समेत अदालतले मागेको छ। प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून विपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
आफू पदमा रहँदा रहँदै कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत भएको भन्दै उहाँलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि शाक्यले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।
आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ।
