काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च जानुभएको थियो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ ।
यस सम्बन्धी छलफलका लागि १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश समेत गरेको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ ।
जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई साउन ११ गते सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।
ठाकुर पक्ष आफूले वैधानिकरूपमा पार्टीको निर्णयबमोजिम हेरफेर गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई पुरानै समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अदालत पुगेको थियो । महन्थ ठाकुरले गत पुस ७ गते गरेको कार्यकारिणी समिति हेरफेर भने आयोगले मान्यता दिएको छैन् । जसपाको केन्द्रीय कारिणी समितिको वहुमत उपेन्द्र पक्षले दावी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठाकुर पक्षका कम्तीमा ५ जना सांसद यादव पक्षमा लागेका छन् । आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने सम्भावना बढी छ ।
