काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिश गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख २५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिश निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।’
गत वैशाख २५ गतेको बैठकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूतमा सिफारिश हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो।
आदेशमा बहराइनका लागि आवाशीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिश भएका कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको उल्लेख छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ९संशोधन २०७८ वैशाख २५० को दफा निर्देशिकाको दफा ३ को खण्ड ९छ० मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिका हकमा सो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ।
